TJ laws will be amended: PM Oli

Prime Minister KP Sharma Oli said on Tuesday the government would make necessary legal and structural amendments to make effective two transitional justice mechanisms—Truth and Reconciliation Commission and Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons. Issuing a message on the occasion of the 71st International Human Rights Day, Oli expressed commitment towards human rights and transitional justice, and said victims would get justice.

“They turned me into a living corpse”: For victims of the Maoist insurgency, no justice and no peace

It was October 24, 2002. On a crisp autumn afternoon, security forces from Nepal Army and Armed Police stopped a bus Tanka Prasad Tharu was riding on for what was supposed to be a routine check. It was the height of the Maoist insurgency, and Tharu was on his way home to Shreepur, in Bardiya, from Nepalgunj. For reasons he still cannot fathom, Tharu said the soldiers singled him out. He was dragged out of the bus and taken into custody, suspected of having connections with the Maoist rebels.

सत्य निरूपणमा सिफारिस अनिश्चित

सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र एक महिनाका लागि शुक्रबार अमेरिका लागेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया धकेलिएको छ  । संयोजक मिश्र सिफारिसका सबै काम टुंग्याएर अमेरिका जाने तयारीमा थिए  ।

ममाथि पनि मुद्दा छन्, दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु : प्रचण्ड

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा रहेको भन्दै दोषी ठहर भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले हत्या बलात्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई केही न केही कारबाही हुने बताए । १७ औं बुद्धिमान पाख्रिनको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू आममाफीको पक्षमा नरहेको बताए ।

अक्षम घोषितलाई आयोगमा नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिले पहिल्यै पदच्यूत भइसकेका व्यक्तिको नाम फेरि समावेश गरेको भन्दै संघीय संसद्मा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आयोगका पदाधिकारी सिफरिसका क्रममा मंसिर २ गते प्रकाशित सूचनामा पुराना पदाधिकारीको नामसमेत समावेश भएको उल्लेख गर्दै त्यसरी दोहो-याउन नहुने उल्लेख छ। संसद्बाट अक्षम घोषणा भई पदमुक्त भएकाहरू नै आयोगमा पुनर्नियुक्त हुने सम्भावना देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था संशोधन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउँछौं: प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन्

मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापा बादलले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरतपक्षबाट भएका मानवअधिकार तथा अपराधमा संलग्नहरुलाइ कारवाही गरि पीडितलाई न्यान दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन्

कहाँ अल्झियो सत्य र बेपत्ता आयोगको नियुक्ति

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिले मंसिर २ गते ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको भएपनि ती आयोगमा को छनोट हुन्छन् भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ उनीहरूको बारेमा प्रतिक्रिया र उजुरी दिनका लागि समितिले ५ दिने म्याद सिफारिस समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाउनका लागि आग्रह गरिएकोमा केही उजुरीहरू परेको सिफारिस समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी गराएकी छन्

चार महिनापछि नयाँ सभामुख

चार महिनापछि संसद्ले नयाँ सभामुख पाएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सांसद अग्नि सापकोटालाई निर्विरोध सभामुख निर्वाचित गरेको हो । आइतबारको संसद् बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सभामुखमा सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । ७ माघमा सभामुखका लागि सापकोटाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र अन्य दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन् । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीसँग यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सभामुख पद रिक्त रहेको थियो ।